पाल्पा । तिनाउ गाउँपालिकाले पहिरोका कारण विस्थापित भएका विपन्न परिवारलाई वर्षायामअघि नै सुरक्षित आवास उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिका–४ बौरीडाँडाका ६ परिवारलाई तीन तहका सरकारको लागत साझेदारी र स्थानीयको श्रमदानबाट निर्माण गरिएका घर हस्तान्तरण गरिएको हो। मनसुन सुरु हुनुअघि नै सुरक्षित बास पाउँदा ती परिवारले राहत महसुस गरेका छन्।
गत वर्षको मनसुनमा अविरल वर्षा र पहिरोले बौरीडाँडाका केही घरहरू बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसपछि पविसरा आले, हुमबहादुर गाहा, तुलबहादुर गाहा, यामबहादुर दर्लामी, यानीसरा गाहा र कोपिला सरा रानाका परिवार विस्थापित बनेका थिए। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा सुरक्षित बसोबासको चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो।
नयाँ घर हस्तान्तरण भएपछि उनीहरूको त्यो चिन्ता हटेको छ। नवनिर्मित घरको आँगनमा उभिएकी पविसरा आलेले गत वर्षको त्रासदीपूर्ण अनुभव सम्झँदै भनिन्, “आकाश गर्जंदा र पानी पर्दा रातभर निद्रा लाग्दैनथ्यो। कतिखेर पहिरोले घर बगाउने हो भन्ने डरले निकै सताएको थियो।” अहिले भने सुरक्षित घर पाएपछि ढुक्क भएको उनले बताइन्। “अब भने सुरक्षित घरमा बस्न पाउँदा मनमा ठूलो शान्ति मिलेको छ,” उनले भनिन्।
गाउँपालिकाका अनुसार गत वर्षको पहिरोपछि ती परिवारका घरहरू बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेका थिए। जोखिम बढेपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा अन्यत्र बस्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। त्यसपछि स्थानीय सरकारले उनीहरूका लागि सुरक्षित आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आवास निर्माणका लागि संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र तिनाउ गाउँपालिकाको लागत साझेदारी रहेको छ। तीन तहका सरकारबाट प्रति परिवार ४ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको मापदण्ड अनुसार प्राप्त उक्त रकमले घर निर्माणको आधार तयार गरेको हो।
सरकारी अनुदानसँगै घरधनीहरूले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार थप खर्च र श्रमदान गरेर आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन्। लाभग्राही तुलबहादुर गाहाले सरकारी सहयोग र स्थानीयको मेहनतले सुरक्षित घर निर्माण सम्भव भएको बताए। “सरकारले सहयोग गरेपछि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट मेहनत गरेर घर बनायौँ। अहिले सुरक्षित घरमा बस्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ,” उनले भने।
गाउँपालिकाले लाभग्राही छनौट गर्दा प्रक्रियागत पारदर्शिता र वास्तविक अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। प्रहरी मुचुल्का, वडा कार्यालयको स्थलगत सिफारिस तथा वास्तविक विपन्नताको आधारमा मात्र पीडित परिवारलाई छनौट गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले बताएका छन्।
आवास हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउनु स्थानीय सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए। “हाम्रो उद्देश्य कोही पनि नागरिक असुरक्षित ओतमुनि बस्न नपरोस् भन्ने हो। बौरीडाँडाका यी ६ घर त सुरुवात मात्र हुन्। आगामी दिनमा अन्य जोखिममा रहेका तथा विपन्न परिवारका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
त्यस्तै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लाल बहादुर थापाले स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमै पुगेको अनुभूति गराउन यो परियोजना सफल भएको बताए। उनका अनुसार यस वर्ष पनि थप तीन अति विपन्न परिवारको आवास निर्माणका लागि सिफारिस भइसकेको छ।
स्थानीय बासिन्दाका अनुसार पहिरो तथा बाढीको जोखिम भएका ग्रामीण बस्तीहरूमा सुरक्षित आवास निर्माण अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। बौरीडाँडामा निर्माण गरिएका यी आवासहरूले स्थानीय समुदायमा नयाँ आशा जगाएको छ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय तथा समुदायको सहभागिताले सम्भव भएको यो पहलले विपद्को जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित जीवनतर्फ अघि बढ्न आधार प्रदान गरेको छ। वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा अब बौरीडाँडाका यी परिवारहरू त्रासमा होइन, सुरक्षित घरको भरोसामा मनसुनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
तर, यस वर्षको मनसुन नजिकिँदै गर्दा पविसराको जीवनमा आशाको उज्यालो देखिन थालेको छ। पहिरोका कारण विस्थापित बनेका बौरीडाँडाका ६ विपन्न परिवारले अहिले सुरक्षित नयाँ घर पाएका छन्। तीन तहका सरकारको संयुक्त लगानी र स्थानीय बासिन्दाको श्रमदानबाट निर्माण गरिएको आवास हस्तान्तरण गरिएसँगै उनीहरूमा राहत र आत्मविश्वास थपिएको छ।
गत वर्षको मनसुनमा पहिरोले घर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेपछि पविसरा आले, हुमबहादुर गाहा, तुलबहादुर गाहा, यामबहादुर दर्लामी, यानीसरा गाहा र कोपिला सरा रानाका परिवार घरबारविहीन बनेका थिए। वर्षा सुरु हुनै लाग्दा ‘अब कहाँ बस्ने रु’ भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो। तर अहिले नयाँ घर पाएपछि उनीहरूको अनुहारमा उत्साह र सन्तोष झल्किएको छ।
नवनिर्मित घरको आँगनमा उभिएकी पविसरा भावुक हुँदै भन्छिन्, “आकाश गर्जंदा र पानी पर्दा रातभर निद्रा लाग्दैनथ्यो। कतिखेर पहिरोले घर बगाउने हो भन्ने डर लाग्थ्यो। अहिले भने सुरक्षित घर पाएपछि ढुक्कले निदाउन पाउने भएका छौँ।” उनी थप्छिन्, “सरकार हाम्रै घरआँगनमा आइपुगेको जस्तो महसुस भइरहेको छ।”
यी आवासहरू केवल सरकारी अनुदानबाट मात्रै बनेका होइनन्। निर्माण प्रक्रियामा लाभग्राहीको स्वामित्व र सक्रिय सहभागिता पनि जोडिएको छ। संघीय सरकार, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र तिनाउ गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा प्रति परिवार ४ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषको मापदण्ड अनुसार प्रदान गरिएको उक्त रकमसँगै घरधनीहरूले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार थप खर्च र श्रमदान गरेका थिए।
स्थानीय स्तरमा भएको यो पहलले विपद्को समयमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य र स्थानीय समुदायको सहभागिताले सम्भव भएको यो परियोजनाले बौरीडाँडाका परिवारलाई मात्र होइन, अन्य जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई पनि आशा जगाएको छ।
सुरक्षित आवासको यो पहलले पाल्पाका अन्य दुर्गम बस्तीहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ। विपद्को जोखिममा रहेका समुदायलाई सुरक्षित आश्रय उपलब्ध गराउने यस्तो प्रयासले स्थानीय तहप्रतिको विश्वास अझ मजबुत बनाएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।
सम्बन्धित खवर
